प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्देश पठाएर राजदूत नियुक्तिमा सहयोग मागेका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान सुरु भएको छ। यससँगै हाल जगेडामा रहेका पुष्कर फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा तानिएका छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पुष्करको सम्पत्ति, आयस्रोत तथा निजामती सेवामा रहँदा गरेका केही आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयहरूको विस्तृत अध्ययन थालेको छ। अनुसन्धान विशेषगरी उनी राजस्व सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति र त्यसको वैध स्रोत पुष्टि गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
पुष्कर केही समयअघि राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहको हटलाइन नम्बरमा व्यक्तिगत सन्देश पठाएका कारण विवादमा परेका थिए। उक्त सन्देश सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई सरकारी कार्यप्रणाली र ‘चेन अफ कमाण्ड’ विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित प्रयासका रूपमा लिएको थियो।
सोही विवादपछि जेठ २१ गते उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हटाएर जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका केही सूचना तथा कागजातका आधारमा विभागले सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धानलाई अघि बढाएको हो। विशेषगरी उनी राजस्व सचिव रहँदा भएका केही निर्णय, त्यस अवधिमा देखिएको सम्पत्ति विस्तार तथा काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भनिएको महँगो आवासीय भवनको वित्तीय स्रोतबारे समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार पुष्करले पेश गरेका सम्पत्ति विवरण, बैंकिङ कारोबार, लगानी तथा आयस्रोतसँग सम्बन्धित कागजातहरूको परीक्षण भइरहेको छ। पदमा रहँदा गरेका निर्णय र व्यक्तिगत सम्पत्ति वृद्धिबीच कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध छ कि भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–४ स्थायी घर भएका पुष्कर निजामती सेवाका वरिष्ठ सचिवमध्ये एक हुन्। उनी मुख्यसचिव बन्ने दौडमा समेत रहेका थिए। तर सरकारले २०८२ मंसिरमा सुमनराज अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। आगामी असार २४ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
राजदूत नियुक्ति प्रकरणबाट सुरु भएको विवाद अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्म पुगेपछि यसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। यद्यपि अनुसन्धान निकायले हालसम्म कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले प्रारम्भिक चरणमा सम्पत्तिको स्रोत, आय विवरण तथा विगतका आर्थिक निर्णयहरूको तथ्यगत परीक्षण भइरहेको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आगामी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।